the additional electoral college for Muslim was initially brought by - मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था -

 

• The additional electoral college for Muslim was initially brought by - मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था -?

1. Cripps Mission , 1942 / क्रिप्स मिशन, 1942
2. Marle - minto Reform , 1909 / मार्ले - मिंटो रिफॉर्म, 1909
3. GOVERNMENT OF INDIA ACT , 1935 / भारत सरकार  अधिनियम , 1935
4. Montague chelmsford reforms , 1919 / मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार , 1919

ANS - (C )

EXPLAINATION - 

Morley-Minto Reform was another name of the Indian Council Act of 1909, which was named after the secretary of state and the Viceroy. It was instituted to placate the moderates.  According to this act, the membership of the central and provincial legislative councils was enlarged. However, the number of elected members in these councils was less than half of their total membership. It may also be remembered that the elected members were not elected by the people but by landlords, organizations or traders and industrialists, universities, and local bodies. The British also introduced communal electorates as a part of these reforms. This was meant to create disunity between Hindus and Muslims. Some seats in the councils were reserved for Muslims to be elected by Muslim voters.

By this, the British hoped to cut off Muslims from the nationalist movement by treating them apart from the rest of the nation. They told the Muslims that their interests were separate from those of other Indians. To weaken the nationalist movement, the British began to consistently follow a policy of promoting communalism in India.

मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का दूसरा नाम था, जिसका नाम राज्य सचिव और वायसराय के नाम पर रखा गया था। यह नरमपंथियों को शांत करने के लिए स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यता बढ़ा दी गई थी। हालाँकि, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उनकी कुल सदस्यता के आधे से भी कम थी। यह भी याद किया जा सकता है कि निर्वाचित सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, संगठनों या व्यापारियों और उद्योगपतियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों ने इन सुधारों के एक भाग के रूप में साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडल को भी शामिल किया। यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट पैदा करने के लिए था। परिषदों में कुछ सीटें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुने जाने के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं।

इसके द्वारा, अंग्रेजों ने मुसलमानों को देश के बाकी हिस्सों से अलग मानकर राष्ट्रवादी आंदोलन से काट देने की उम्मीद की। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि उनके हित अन्य भारतीयों से अलग हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीति का लगातार पालन करना शुरू कर दिया।